पोखरा/ गण्डकी प्रदेशको बजेट बहुमतले पारित भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले असार १ गते ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।
कुल बजेटमध्ये पूँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६०.६८ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
यो कुल विनियोजनको ३८.५६ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ । चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने र अपुग हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।
बजेटलाई प्रतिपक्षी नेकपाले भने समर्थन गरेको थिएन ।
सम्भवतः प्रदेश सरकारले दोश्रो कार्यकालको लागि ल्याएको यो अन्तिम बजेट हो ।
प्रदेश सरकारहरुले २०७५/०७६ देखि आफैले बजेट ल्याउन लागेका हुन ।
पहिलो कार्यकालमा २०७८/०७९ को अन्तिम बजेट प्रदेश सरकारहरुले ल्याए भने २०८३/०८४ को बजेट दोश्रो कार्यकालको अन्तिम बजेट हो । प्रदेशसभा सदस्यहरुको कार्यकाल २०८४ मंसिरसम्म रहेतापनि अर्को वर्षको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउने र पुरै बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउने हुँदा प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै सम्भवतः अन्तिम बजेट रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
अर्कातर्फ प्रतिनिधीसभाको निर्वाचन अवधी नसकिँदै भएको र आउँदो वैशाखमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको कार्यकाल पनि सकिने हुँदा स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक हुने चर्चा छ ।
२०७९ सम्म प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक हुने गरेको थियो ।
२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचन हुँदासम्म गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री थिए । निर्वाचनपछि गण्डकीमा दुईदुईपटक एमालेका खगराज अधिकारी र कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । अहिले पाण्डे नै गण्डकीको मुख्यमन्त्री छन ।
बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनमा स्रोतको कमी नहुने बताए ।
“स्रोत सुनिश्चित गरेर बजेट ल्याइएको छ, कार्यान्वयनमा स्रोतको कमी हुँदैन”, उनले भने । तलब वृद्धि र महँगी भत्ताका कारण चालु खर्चतर्फको बजेट बढाउनुपरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
अस्थायी कर्मचारीलाई पनि महंगी भत्ता दिनुपरेका कारण प्रदेशमाथि एक अर्बको व्ययभार थपिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै उनले आगामी दिनमा पनि प्रशासनिक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गरिने बताए ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनलगायत विविध कारणले चालु आवमा प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि संघ सरकारसँग समन्वय गरिने बताए ।