पर्वत/जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले आधारभूत तह अन्तर्गत कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीलाई पनि दिवा खाजाको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
संघीय सरकारले बाल कक्षादेखि पाँच कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई एक दिनको २० रुपैयाँका दरले वार्षिक १ सय ८० दिनको खाजा रकम स्थानीय तहमार्फत दिँदै आइरहेको छ । संघीय सरकारले विगतमा एक वर्ष ६ कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजा दिने गरेको भए पनि पछि यो सुविधा कटौती भयो ।
संघीय सरकारले खाजा कटौती गरे पनि फलेवास नगरपालिकाले भने कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई नै दैनिक २० रुपैयाँका दरले खाजाका लागि रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । नगरपालिकाको १८ औँ नगर सभामा पेस भएको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नगरले आफ्नै स्रोतमा कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख गंगाधर तिवारीले आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा ६ देखि ८ सम्म नगरपालिकाभरका विद्यालयमा करिब ७ सय ५० जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत रहेको बताए । कक्षा ६ र ७ मा अध्ययनरत करिब ५ सय विद्यार्थीहरूका लागि अहिले पनि दिवा खाजाको प्रबन्ध भइरहेको भन्दै उनले आगामी शैक्षिक सत्रमा यसलाई कक्षा ८ मा लागू गर्ने आफूहरूको तयारी रहेको उल्लेख गरे ।
दैनिक २० रुपैयाँका दरले १ सय ८० दिनसम्मको खाजा रकम उपलब्ध गराउँदा चालु शैक्षिक सत्रमा नगरपालिकाले १८ लाख खर्च गर्नुपर्ने छ भने आगामी शैक्षिक सत्रमा कक्षा ८ का थप २ सय ५० जना विद्यार्थीसहित २७ लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाहरू कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारबाट धेरै आउने भएकोले पनि दिवा खाजा उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण काम भएको नगर शिक्षा अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।
‘सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका परिवारका बालबालिकाहरू आउँछन् । पोसिलो खाजाले उनीहरूको सिकाइको स्तरमा वृद्धि हुन्छ । यसले विद्यालयको भर्ना दर र टिकाउ दर राम्रो बनाउँछ,’ उनले भने, ‘यसले भविष्यमा खोजिने राम्रो नतिजाका लागि पनि सहयोग गरेको हुन्छ । शिक्षा र त्यसमा पनि बालबालिकामा गरेको लगानी कहिल्यै पनि खेर जाँदैन ।’
नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय दिवा खाजामा जङ्क फुड निषेध गरी स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषण युक्त दिवा खाजाको ‘मेनु’ का आधारमा व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । दिवा खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनको आपूर्तिका लागि किसान समूह तथा सहकारी र विद्यालयबीच समन्वय गरी स्थानीय रैथाने उत्पादनको उपभोगलाई प्राथमिकता दिइने भनिएको छ ।
फलेवासले आफ्नो कार्यक्रममा शैक्षिक नीतिअन्तर्गत बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरू, विद्यालय सहयोगी, विद्यालय सहायक र सामुदायिक अध्ययन केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताका लागि पारिश्रमिकमा अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने तथा प्रसूति शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सट्टा जनशक्ति व्यवस्था गरिने लगायतका केही महत्वपूर्ण योजनाहरू उल्लेख गरेको छ ।