पर्वत, ७ भदौ – सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बितरण गर्न अधिकार सम्पन्न ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको छ ।देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक एक जना सदस्य रहने व्यवस्था सहित गठन भएको आयोगमा ७७ जिल्लामै समिति गठन हुनेछन् ।
जिल्लामा एक जना संयोजक सहित ७ सदस्य रहेको समिति गठन हुनेछ । आयोगको सिफरिसमा सरकारले ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य नियुक्त गर्नेछ भने अन्य सदस्यमा जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख रहनेछन् । एक सदस्य सचिव भने जिल्ला समन्वय अधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।यसरी आयोगको सिफारिसमा जिल्ला समिति गठन हुने भएपछि जिल्लामा संयोजक र अन्य दुई सदस्यको नियुक्तिसम्बन्धी दौडधुप सुरु भएको छ । सत्तासीन दलकै तर्फबाट जिल्लामा यतिबेला विभिन्न नाम चर्चामा छन् । जिल्ला संयोजकका लागि भक्त कुँवर, देवेन्द्रराज पाण्डे , प्रेम लामिछाने, केशव कुँवर ‘श्रीजनशील’, लगायतका नाम चर्चामा छन् । कुँवर, पाण्डे र लामिछाने पुर्व एमालेको जिल्ला राजनितीमा अत्यन्त सक्रिय व्यक्तित्व हुन भने श्रीजनशील पुर्व माओवादी राजनीतिमा सकृय थिए ।
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन गर्ने विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएका कारण यो क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा भएको कुँवरले बताउनुभयो । “छलफल गरेरै नाम टुंगो लगाएर पठाउने कुरामा सहमति भएपनि पछिल्लो समय कुनै छलफल भएन, तर मेरो नाम सिफारिस भएको कुरा जानकारी पाएको छु ।” उहाँ भन्नुहुन्छ ।अवसर प्राप्त भए भुमि सम्बन्धि जिल्लाका यस्ता यावत समस्या समाधान गर्न अहोरात्र खटिने अर्का आकांक्षी पाण्डेले बताउनुभयो । जिल्लाबाट सिफारिस भएका नाम प्रदेशले अनुमोदन गरेर पठाउने भएका कारण जिम्मेवारी पाउने विषयमा यसै भन्न नसकिने उहाँले भन्नुभयो ।
संयोजक संगसंगै दुईजना सदस्य पनि मनोनयन हुने भएपछि लामो समय राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका विभिन्न व्यक्तित्वहरुका समेत अपेक्षा देखिएका छन । समितिमा खुम प्रसाद सुवेदी , मनरुपा शर्मा, तारा पराजुली , मिनराज केसी, बाबुराम कार्की, पुष्पा चापागाईं लगायतले आकांक्षा राखेको बताइएको छ।
पार्टी एकीकरणपछि सीमित अवसर, तर नेता तथा कार्यकर्ताका असीमित अपेक्षा भएका कारण प्राप्त अवसरलाई सहज हिसाबले योगदानका आधारमा वितरण गर्दा उपयुक्त हुने नेकपाका एक जिल्ला नेताले बताए । “सम्बन्ध तथा निकटताका आधारमा जिम्मेवारी दिंदा पार्टी र संस्था प्रति वितृष्णा पैदा हुने कुरा नेतृत्वले ख्याल गर्नुपर्छ” उनले भने ।
आयोगको जिल्ला समितिमा नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष तथा सांसद पदम गिरीले संयोजकमा देवेन्द्र पाण्डे , सदस्यमा मनरुपा शर्मा र पुष्पा चापागाईंलाई सिफारिस गर्नुभएको उनले बताए । सदस्य दुवै माओवादी निकट राजनीतिमा सकृय छन । उता आयोगको जिल्ला समितिमा पुर्व माओवादीका तर्फबाट संयोजकमा श्रीजनशील , सदस्यमा शर्मा र मिनराज केसीलाई सिफारिस गर्न दबाव आएको बताइएको छ ।
के के छन सुविधा ?
आयोगका ७७ जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले शाखा अधिकृतसरहको तलब सुविधा पाउनेछन । जिल्ला संयोजकलाई गाडी, इन्धनलगायतको सुविधासमेत दिइनेछ । आयोगको केन्द्रीय र जिल्ला समितिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत अतिरिक्त सुविधा दिइनेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को तलब भत्ता, गाडी, इन्धनलगायतको सुविधा दिइने छ । बैठक भत्ता, यातायात खर्च लगायतका अन्य सुविधा समेतको ब्यवस्थापन गरिएको छ ।
आयोगका काम कर्तव्य र अधिकार
आयोगले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि बाँड्न सकिने देशभरको जग्गाको लगत संकलन तथा वितरण स्थानीय तहहरूमार्फत गर्ने र स्थानीय विशिष्टताका आधारमा सहरी क्षेत्रमा सामूहिक आवासको विकास गर्न सक्नेसमेत गठन आदेशमा उल्लेख छ ।
मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ ।भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गर्नेछ । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न गठन गरेको यो पन्ध्रौं आयोग हो । यसअघि १४ वटा आयोग गठन हुँदा पनि समाधान हुन नसकेको समस्या यस पटक टुंग्याउने सरकारको योजना छ ।
आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई प्रतिपरिवार घरघडेरीका लागि सहरी क्षेत्रमा ६ आना, तराईमा १ कट्ठा, पहाडमा १० आना, हिमाली क्षेत्रमा एक रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिने तयारी गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।स्रोतका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीलाई खेतीपातीका लागि प्रतिपरिवार तराईमा ६ कट्ठा, पहाडमा पाँच रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा सात रोपनीमा नबढ्ने गरी जग्गा दिइनेछ ।