१४ साउन, काठमाडौं । ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय सेवा दिइरहेको लघुवित्त संस्थालाई थप जिम्मेबार बनाइ उनीहरुलाई एकआपसमा गाभिनका लागि राष्ट्र बैंकले प्रेरित गर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यही साउन २ गते सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आधारित रहेर एक एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै वित्तीय स्थायित्व, आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शीताका लागि लघुवित्त संस्थालाई एकआपसमा गाभिनका लागि प्रेरित गर्न लागेको हो ।
केन्द्रीय बैंकले हालसम्म कूल ९२ वटा लघुवित्तलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । केही भने अनुमतिको प्रक्रियामा छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त संस्थाको नयाँ अनमुति नदिने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति हुने प्रक्रियालाई थप सहजीकरण गरेको हो ।
त्यस्ता संस्थाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने/गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा तोकिएका सुविधाका अतिरिक्त थप सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।
त्यसमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमा भित्राउन समय थप गर्ने, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनुपर्ने समय थप गर्ने र संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागु नगरिने भएको छ ।
यस्तै, त्यस्ता संस्था गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई २०७८ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा तोकिएका सुविधाबाहेक थप सुविधा प्रदान गरिनेछ । निर्देशिका अनुसार वि.सं. २०७९ असार मसान्तसम्म सञ्चालन जोखिमवापत कूल सम्पत्तिको १ प्रतिशत रकम मात्र जोखिम भारित सम्पत्ति थप गरे पुग्ने भएको छ ।
यस्तै, वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशत माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामा २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि छुट दिइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थालाई जस्तै एकै परिवारको सदस्यले लघुवित्त चलाएको भए त्यस्तालाई भने ‘फोर्स मर्जर’ समेत गराउने भएको छ । राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, ‘एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थाहरुलाई एकआपसमा गाभ्न/गाभिन निर्देशन दिइनेछ ।’
त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाले लिने सेवा शुल्क सम्बन्धमा समेत केन्द्रीय बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको छ । संस्थाले बचत/निक्षेप खाता सञ्चालन गरे वापत ग्राहकबाट कुनै पनि किसिमको सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले स्वीकृत कर्जामा १.५ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सक्नेछन् तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा ०.५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाइने नपाइने भएको छ ।
कर्जाको सीमा वृद्धि गर्दा थप भएको रकममा मात्र र कर्जा नवीकरण गर्दा भने उल्लिखित दरको २० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।