संविधान संशोधनको पक्षमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा, ३ असोज- गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ सरकारसँग रहेको प्रदेश सरकार विघटन गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका छन् । हाल चर्चामा नभएको यो विषयलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले पहिलोपटक बहसमा ल्याएका हुन् । पहिचानवादी र संघीयताको पक्षधर मानिने मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधान दिवसको अघिल्लो दिन यो विषय उठान गर्नुुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता गण्डकीको कार्यालयको आयोजनामा शुक्रबार ५ औँ संविधान दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको नेपालमा संघीयता अभ्यासका पाँच वर्षः अनुभव र भावी दिशा’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो धारणा राखेका हुन् ।
‘हाम्रो केन्द्रले प्रदेश सरकार गिराउन सक्ने अवस्था छ नि’,संवैधानिक व्यवस्थाबारे बोल्दै उनले भने,‘कुनै न कुनै बहानामा प्रदेश सरकार खारेज गरिदियो भने अस्थिरता आउन सक्छ । यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्नुपर्छ ।’ स्थानीय सरकारहरु स्वायत्त भए पनि प्रदेश सरकार राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे संघीय सरकारले निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान संघीयता विरोधी भएको उनले प्रष्ट पारे । केही समयअघि प्रदेश नम्बर २ को सरकार परिवर्तनको लागि संघीय सरकारबाट भएको प्रयत्नबारे चर्चा नगरे पनि यस्तो संविधान संशोधन नभए विभिन्न बहानामा प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाउन सकिने उनको भनाई थियो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले यो संविधान बनाउँदा नै जानिबुझी प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च रचिएको खुलासा पनि गरे । संविधान निर्माणको क्रममा सक्रिय रहेका उनले साझा अधिकारको सूचि लामो बनाएर यस्तो षड्यन्त्र गरिएको आरोप लगाए ।
‘साझा अधिकारको सूचि एकल अधिकारको सूचिभन्दा कहीँ दुनियामा हुन्छ ? धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने हो नि’, उनले भने, केन्द्रीय संघीयतामा पो सबै अधिकार त्यता हुन्छ, साझा अधिकारको सूचि लामो हुनु नै द्धन्द्धमा फस्नु हो । साझा अधिकारको सूचि लामो हुनु संघलाई बलियो बनाउनु हो ।’
उनले नेपालको वित्तीय संघीयता त संघीयता नै नभएको पनि जिकिर गरे । वित्तीय संघीयताबाट प्रदेशहरु पीडित रहेको बताउँदै उनले यसलाई हास्याष्पद वित्तीय संघीयताको उपमा पनि दिए । ‘प्रदेशहरु स्रोत र साधनले सम्पन्न छैनन् । वित्तीय संघीयतामा सुधार गर्नुपर्छ । हिजो सिडिओ कार्यालयले. जग्गा दिन सक्थ्यो’, उनले भने,‘ अरु सरकार नै हैन, अरुलाई माटोको माया नै छैन भनेजस्तै कुनै सार्वजनिक जग्गा चलाउनु प¥यो भने केन्द्रको मुख ताक्ने अवस्था छ ।’ पौने ३ वर्षको दौरानमा संरचनागत रुपले संविधानको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्किएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले न्यायपालिकालाई संघीय प्रणाली अनुसार आउनुपर्ने,प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचि लामो बनाउनुपर्ने, स्थानीय र प्रदेशले एकल अधिकारका कानून बनाउँदा संघीय सरकारसँग बाझिन नहुने तर्क गरे ।
उनले प्रदेशको अधिकारको लागि निरन्तर पैरवी गरेको स्मरण गर्दै भने,‘ बच्चा कराउँदा पनि सुख छैन, करायो भने पनि मुख थुन्न आउने अवस्था भयो । भन्दा, प्रतिष्पर्धा हैन समन्वय गरेर संघीयता चलाउने भन्ने तर समन्वय नगर्ने ? कम्तिमा साझा अधिकारमा त समन्वय त गर्नुप¥यो नि ।’ उनले संविधानमा राष्ट्रिय बन प्रदेश सरकारको भनिएकोमा हाल आएर संरक्षित बनहरु सबै संघ मातहत राखिएको र कानून बनाउँदा प्रादेशिक राष्ट्रिय बन तथा राष्ट्रिय बन बनाएर प्रदेशको अधिकार खोसिएको पनि खुलासा गरे । ‘यसमा हामीले असन्तुष्टि जनाएका छौं’, उनले भने ।
उनले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्ने अप्रत्यक्ष असन्तुष्टि जनाउने,अर्धस्वीकृति दिने र स्वीकृतिसाथ जानुपर्छ भन्ने समूह रहेको बताउँदै केहीले अस्वीकार गरे पनि निर्वाचित ९० जनप्रतिनिधिहरुको स्वीकार गरेको संविधान भएकोले संशोधनसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘एकात्मक राज्य व्यवस्था बदल्नु पर्नेछ । संघीय इकाईहरुको अधिकार के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने छ’, उनले भने,‘ यसमा देखा परेका समस्या संशोधन गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’ तत्कालीन एमालेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई संघीय चुनाव लडु्न गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै प्रदेशमा आएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधान अध्याँरो सुरुङतिर नपसेको जिकिर पनि गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति किन ?
मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधान बनाउँदा हचुवाको भरमा स्थानीय निकायको संख्या बढाइएको जिकिर पनि गरेका छन् । उनले जिल्ल्लागत संरचना र समवय समितिको अस्तित्वमाथि प्रश्न पनि उठाए ।
‘यो (जिल्ला समन्वय समिति ) गाँडमाथिको पिलो हो ,जिल्ला समन्वय समिति चाहिँदैन किन भन्न नसक्ने ? त्यो सरकार हो र ?’, उनले भने,‘ ७७ जिल्लाको तह घटाइयो भने १० जना भए ७७० जना घट्छ । स्थानीय तह घटाउनुपर्छ । त्यहाँ घटाउनुपर्छ, हचुवाको भरमा स्थानीय निकाय बनाइएको हो । यसले राजनीतिक नेताको जत्था घटाउँछ । ’
प्रदेशको औचित्यबारे प्रश्न उठाउनेहरु दोस्रो दर्जाको व्यक्ति भएको बताउँदै उनले प्रदेश नभए संघीयता कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गरे । ‘स्थानीय सरकार त २०१८ सालदेखि नै थिए । संघ र स्थानीय तह भए चलिहाल्छ नि भनेको भए संघीयता नै चाहिएको थिएन’, उनले भने ।
नेकपा नै छैन समावेशी
मुख्यमन्त्री गुरुङले आफ्नै मातृ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै समावेशी नभएको स्वीकारे । ‘मेरो पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी हो सबैभन्दा असमावेशी छ । विधानमा ३३ प्रतिशत महिला भनेको छ, केन्द्रीय कमिटिमा’, उनले भने,‘ पार्टीभित्र पितृसत्तात्मक सोच छ । पार्टी नै समावेशी÷समावेशी छैन र म आफूलाई म समावेशी भएको दावी गर्छु तर मैले नै त्यसको प्रयोग गरेको छैन । मेरो मन्त्रिमण्डलमा १ जना मात्रै महिला मन्त्री हुनुहुन्छ । अब हामीले पनि हाम्रो गल्ती स्वीकार्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुपर्ने होला ।’
वर्तमान संविधानले सीमान्तकृत वर्गको आवाज समेटन् नसकेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् भने राजनीतिक नेतृत्वले संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको जिकिर गरेका छन् ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता गण्डकीको कार्यालयको आयोजनामा संविधा नेपालमा संघीयता अभ्यासका पाँच वर्षः अनुभव र भावी दिशा’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्ता धारणा आएका हुन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सर्वोंच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जबसम्म जनताले नेतालाई तह लगाउन सक्दैनन् तबसम्म संविधान कार्यान्वयनमा समस्या रहिरहने तर्क गरे । हाम्रो प्रजातन्त्रले नेतालाई स्वामित्व सुम्पियो कि जनतालाई बलियो बनायो ? भन्ने प्रश्न नै मूल रहेको उनको भनाई थियो ।
‘संघीयतालाई साँच्चिकै बलियो बनाउने हो भने राज्यले दिने सेवा बढाउनु प¥यो, राज्यबीचका शक्तिको बाँडफाँड स्पष्ट छैन । संघको आधिपत्य बढ्ने खालका प्रावधानहरु छन् । विवाद समाधानको लागि राम्रो न्यायिक प्रणाली पनि छैन’, उनले भने,‘ सर्वोच्च अदालतलाई नै न्यायिक निरुपणको जिम्मा दिनुपथ्र्यो । समन्वयको समस्या छ । तीनवटै तहमा एउटै पार्टीका सरकार भएकाले पनि समस्या देखिएको छ ।’
उनले संघीयतालाई धान्न सक्ने विकास र अर्थव्यवस्थाको जोहो के हो ? भन्नेबारे नसोचिएको र चरम उपभोक्तावादलाई प्रोत्साहन दिइरहेकाले संघीयता नै कमजोर हुनसक्ने तर्क पनि गरे । ‘भन्सार र रेमिट्यान्सलाई राजश्वको स्रोत मानेका छौं । रेमिट्यान्सलाई ध्यान दिँदा उत्पादकत्व घटेको विषय किन कुरा हुँदैन’, उनले भने,‘ संविधानमाथि राजनीति गरिरहेका छौं, राजनीतिक छुट्टै वर्गको रुपमा विकास हुने अवस्था आएको छ । यो दुर्भाग्य हो ।’
अर्का प्रस्तोता प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण हाँछेथुले परबाट संघीयतालाई हेर्नेको आवाजलाई संविधानले नसमेटेको र अदालत, प्रशासन र सरकार परम्परावादी भएको जिकिर गरे । ‘संविधानले प्रशासनिक र विशेष संरचना बनाउने अधिकार दिएको छ तर कर्मचारीतन्त्रले विशेष संरचना बनाइदिएन । धारा ४२ ले समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था गरेको छ’, उनले भने,‘ संविधान घोषणा भएदेखि भएका समावेशी र समानुपातिक नियुक्ति भन्ने ठाउँमा ७० प्रतिशत खस आर्यले नियुक्ति पाएका छन् । ’
उनले भाषा आयोग बनेको तर काम नै नभएको उदाहरण दिँदै यस्तो अवस्थामा अदालतले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘हिजो राजनीतिक दलको टोपी लगाएकाहरु अदालतमा गएका छन्’, उनले भने,‘ २०६३ अगाडि जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ ।’
कार्यपत्र प्रस्तोता तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सरकारका माथिल्ला निकायहरु क्रियाशिल भए भने बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । उनले समावेशिताबाट कोही सशंकित हुन नहुने धारणा राखे ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनको लागि सहकार्यमा जोड दिए । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संविधानप्रतिको सबैको अपनत्व बढेको जिकिर गरे । संघ सरकारले बनाएका पछिल्ला कानूनहरु हाम्रै संघर्षको परिणाम भएको बताउँदै उनले साझा हित र अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्वको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्यन्यायाधीश किशोर सिलवालले प्रदेशका जिम्मेवार व्यक्तिहरुको कुरा सुन्दा संघीयता जुन रुपमा जानुपर्ने हो त्यसरी नगएको हो कि भन्ने महशुस भएको बताए । उनले उच्च अदालतले गरेका निर्णयहरु प्रदेश सरकारले कार्यान्वन नगरेको पाइएको बताउँदै निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिए । गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले संघीयता कार्यान्व्यनको लागि सोचमा परिवर्तन जरुरी भएको बताइन् । ‘सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ । साझा अधिकारबारे स्पष्ट गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्,‘ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । जनशक्ति स्थानीय तहमा धेरै, प्रदेशमा केही बढी र संघमा कम हुनुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै गण्डकी प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बलियो सरकारले जनतालाई केही देओस् र संघीयता बलियो बनाओस् भए पनि त्यसमा यो सरकार असफल भएको आरोप लगाए । उनले सरकारको कामले संघीयताप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको जिकिर गर्दै प्रदेश बलियो भए संघीयता बलियो हुने भए पनि केन्द्रले अधिकार नदिएको दावी गरे । ‘अब २ वर्ष बाँकी छ, पहिचान सुरु भएको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाइने भने संघीयता नचाहनेहरुलाई फाइदा हुन्छ ’, उनले भने । गण्डकीका महान्यायाधिवक्ता राजेन्द्र न्यौपानेले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै ४२ वटा ऐन बनाएको र कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिए ।