काठमाडौं / पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै यातायात व्यवसायीले गाडी भाडा बढाउन यातायात विभागलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । विभागले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्न फाइल उठाएर यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, मन्त्रालयले भने नयाँ सरकार बन्ने क्रममा रहेको भन्दै भाडा बढाउन पठाएको फाइल मन्त्रालयमा नै राखेको छ ।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ प्रतिशत वा सोभन्दा धेरै बढे वा घटेमा भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै, प्रत्येक वर्षको चैत अन्तिममा सरकारले सवारी साधनमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जा लगायतको मूल्यलाई हेरेर भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले भने केही वर्षयता ती वस्तुको मूल्य विश्लेषण गरेर भाडा समायोजन नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।
यातायात व्यवसायीहरूले दशैँको बेला भाडा बढाउन माग गरे पनि सरकारले चाडपर्वको बेला भाडा बढाउँदा गलत सन्देश जाने भनेर रोक्दै आएको छ । सरकारको कुरालाई व्यवसायीहरूले पनि मानेर चैत महिनाको अन्तिममा सवारी साधनमा लाग्ने पार्टपुर्जा लगायतको मूल्य हेरेर समायोजन गर्ने भन्दै आएका थिए ।
अघिल्लो वर्षको दशैँमा बाढी पहिरो गएकाले व्यवसायीले भाडा बढाउन माग गरेका थिएनन् भने यस वर्षको दशैँभन्दा अघि जेन(जी आन्दोलन भएका कारणले व्यवसायीले भाडा वृद्धिको माग नै राखेनन् । ३ वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ५ प्रतिशत वा त्योभन्दा धेरै मूल्य उतारचढाव नभएका कारण भाडा समायोजन नगरिएको बताइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजनको प्रस्ताव स्वीकृत भएर मन्त्रालयबाट फिर्ता नआएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले १ हप्ता अघि नै भाडा समायोजनको लागि फाइल मन्त्रालय पठाएका थियौँ । मन्त्रालयबाट त्यो फाइल फिर्ता आएको छैन । नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै भाडा समायोजन गर्ने भएर नै मन्त्रालयबाट विभागमा फाइल नआएको होला । हामीले कति भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने हो र त्यसका के(के कारण हुन् भनेर मन्त्रालय पठाएका छौँ । अब मन्त्रालयले जे निर्णय गरेर पठाउँछ, हामी त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्छौँ ।’
विभागले तयार पारेको प्रस्तावमा इन्धनको मूल्यलाई मात्र नभई वार्षिक रूपमा सवारी साधनमा लाग्ने खर्चहरू जस्तै टायर, लुब्रिकेन्ट्स, कर, बीमा र अन्य पार्टपुर्जाहरूमा भएको मूल्य वृद्धिलाई आधार मानिएको बताइएको छ । वैज्ञानिक भाडा दर निर्धारण गर्दा इन्धनको हिस्सा ३५ प्रतिशत र अन्य प्रशासनिक तथा प्राविधिक खर्चको हिस्सा ६५ प्रतिशत मान्ने गरिएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजनको विषयमा सरकार र कर्मचारीतन्त्रले गैर जिम्मेवार व्यवहार देखाएको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘विभागका कर्मचारीहरू विवादमा परिन्छ कि भन्ने डरले आफूले गर्नुपर्ने काम पनि मन्त्रालयमा पठाउन थाले । वैज्ञानिक भाडा समायोजनको अधिकार विभागलाई नै दिइएको छ । तर, विभाग आफू निर्णय नगरी मन्त्रालयमा फाइल पठाएर के गर्न खोजेको हो रु यो विभाग लुते भएर र कसैलाई खुसी पार्नका लागि मात्र गरिएको नाटक हो । केन्द्र र प्रदेशको यातायात मन्त्रालय तथा विभागले पनि सार्वजनिक यातायातको कुरा बुझ्न सकेनन् ।’
सरकारले आफ्नो प्रणाली नचलाउने तर त्यसको दोष र मार व्यवसायीमाथि थुपार्ने काम गरिरहेको सिटौलाले टिप्पणी गरे । अन्तर(प्रदेश भाडा समायोजन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयले के उद्देश्य राखेर फाइल रोकेको बुझ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँ पनि ३ वर्षदेखि भाडा समायोजन हुन नसकेको बताउँछन् ।
उनले भने, ‘यातायात व्यवस्था विभागसँगको सहमति अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा भाडा बढ्ने र घट्दा स्वतः घट्नुपर्ने अटोमेटिक प्रणाली भए तापनि २०७९ सालदेखि भाडा समायोजन प्रक्रिया अघि बढेको छैन । नयाँ मन्त्री आएपछि गर्ने भनेर फाइल अड्काइएको छ । विभागको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयलाई मन्त्रालय पुर्याएर अल्झाउनु राम्रो होइन ।’
कानुन सम्मत र वैज्ञानिक प्रणाली अनुसार हुनुपर्ने भाडा समायोजनलाई रोकेर व्यवसायीलाई घाटामा राख्नु राज्यको कमजोरी भएको उनले बताए ।